ਰੈਂਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਰੈਂਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤ (detention) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ (moratorium) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ ਕਾਰਮਨ ਰਿਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ ਕਿਮ-ਖਾਂਹ ਵੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ। ਰਿਵੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ ਕਿਮ-ਖਾਂਹ ਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (due process) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ ਰਾਇਨ ਮੈਕਇਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ ਵੈਲੇਰੀ ਓ’ਹੈਲੋਰਾਨ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਵੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ICE ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਮੈਂਬਰ ਜੇਮਜ਼ ਐਲਬਰਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸੁਚੱਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਕਵਿਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਨ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
